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美国对华加征关税后，我商务部将采取坚决措施，德国瑞典警告欧盟_我的网站

上海滩

A |     जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टैरिफ को लेकर जारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका के विकल्प के रूप में भारत कई बाजार तेजी से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन के बाद अब अगले महीने यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ व्यापार समझौता हो सकता है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक भारत और ईयू के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है और सितंबर में राजनीतिक स्तर पर बातचीत के बाद इसकी घोषणा की जा सकती है।,वहीं इस साल एक अक्टूबर से यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) देशों के साथ हो चुके व्यापार समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा जिससे यूरोप के चार देश स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिसटेंस्टिन में भारतीय वस्तुएं बिना शुल्क के या काफी कम शुल्क पर निर्यात हो सकेंगी। ब्रिटेन से भी भारत का व्यापार समझौता हो चुका है और अगले कुछ महीनों में यह समझौता भी अमल में आ जाएगा। इस प्रकार यूरोप के तमाम देशों में भारतीय वस्तुओं का निर्यात बिना शुल्क के हो सकेगा।,ब्रिटेन के साथ ईयू में शामिल फ्रांस, जर्मनी, इटली विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हैं जहां भारतीय निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुके व्यापार समझौते को भी विस्तार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड से भी भारत व्यापार समझौता कर रहा है। ओमान से भी अगले महीने व्यापार समझौता हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई आराम से हो सकती है। लेकिन इन व्यापार समझौतों को लागू होने में अभी कुछ माह लगेंगे।,भारतीय निर्यात पर अमेरिका के बाजार में 50 प्रतिशत का शुल्क के जारी रहने पर भारत में विदेशी निवेश का माहौल प्रभावित हो सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है और पिछले कुछ सालों से अमेरिका के बाजार में भारत के निर्यात में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिकी कंपनियों के साथ कई अन्य देशों की कंपनियों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया था या फिर करने की तैयारी में थी।,विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार के साथ दुनिया के अन्य बाजार को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करती है। जानकारों का कहना है कि ताइवान की कई जूता कंपनियां और अमेरिका की खिलौना कंपनियां भारत में निवेश की तैयारी में थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से अमेरिका के खरीदार चीन की जगह भारतीय वस्तुओं को खरीदना पसंद कर रहे थे। पिछले तीन सालों में अमेरिका के बाजार में भारत का निर्यात दहाई अंक में बढ़ा है जबकि चीन का निर्यात घटा है। इसे देखते हुए विदेशी कंपनियां भारत में मैन्यूफैक्चरिंग कर अमेरिका व अन्य देशों को निर्यात करना चाह रही थी।,अब 50 प्रतिशत के शुल्क के बाद फिलहाल निवेश के माहौल को धक्का लग सकता है और इस प्रकार के नए निवेश होल्ड पर जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका के बाजार में भारत की वस्तुएं चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के मुकाबले अधिक महंगी हो जाएंगी। दूसरी तरफ भारत को विदेशी निवेश को बढ़ाना है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए चीन के निवेश प्रस्ताव पर सरकार नरम रुख रखते हुए उन्हें मंजूरी देने पर विचार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस माह के अंत में चीन जा रहे हैं जहां दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने की दिशा में बातचीत हो सकती है।,यह भी पढ़ें- अमेरिकी टैरिफ की काट के लिए भारत का 'ट्रंप कार्ड', सरकार ने बना ली योजना; जानें क्या है पूरा प्लान。    

美国开始对华下狠手，我商务部也放话将坚决反制，德国和瑞典也一同就此事发声，警告欧盟别学美国。
据悉，这两天，美国政府发布了对华加征301关税四年期的复审结果，并宣布将在原有301关税基础上，进一步提高中国电动汽车、光伏电池、锂电池、关键矿产、半导体和钢铝等产品的进口关税。

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这一举措一共涵盖了价值180亿美元的中国商品，预计将会在未来的3年时间里分阶段实施。

C | 根据美商务部发表的声明内容，美国进口中国电动汽车的关税将从25%直接提高到100%，并且还有2.5%的额外关税。

除了电动汽车之外的其他产品的进口关税也都分别翻了几十倍。而白宫还声称，这次的行动是“精心针对战略领域的”，从关税的增加幅度就能看出，中国电动汽车行业则是美国这次的重点打击对象。
要知道，301关税是2018年特朗普执政时期对中国进口商品发起的惩罚性关税，当初被打压的中国商品总价值超过了千亿美元。现在4年的期限已至，拜登政府摆明了是要继续延续特朗普对华的经济政策。

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美国宣布这一结果后，特朗普也高调表示，早就应该这样做了。其实，拜登打算继续延长对华301关税也是预料之中的事情。毕竟，近期以来，美国不少高层都在就此事放风，前两天，美商务部长雷蒙多就公开透露，他们准备对中国的联网汽车采取“极端措施”。
包括在白宫宣布对华加征关税的前一天，美财长耶伦还表示，美国将针对中国“产能过剩问题”采取一些行动，并且她还预测中方可能会就此作出“重大反应”。对于所谓的301关税，中方早已多次向美方表达过强烈不满与抗议。
这次拜登政府再对华商品下狠手后，我商务部也在第一时间表明了态度，我发言人表示，美国此举就是将经贸问题工具化、政治化，并且世贸组织也早就裁定301关税违规，同时也违背了拜登不寻求打压遏制中方的承诺。
此外，中国还警告，美国如果不取消对华加征关税的措施，中方必将采取坚决措施来捍卫自身的权益。直白一点来说，美国继续对华加征惩罚性关税的话，中国也会采取相应的反制措施对待美国。

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不过，拜登在位期间虽然也对中国实施了不少消极政策，但在关税关税方面还是首次下重手。

F | 而拜登之所以在这个节骨眼上对华加征关税，一来，是为了加大宣传“中国产能过剩”，并刺激美国制造业发展，为美国从传统燃油汽车转向电动汽车注入更多动力。

二来，则是为了博取选票。拜登通过对华加大关税来吸引一些在经济政策上打低分的选民，并且还可以拉拢美国传统能源汽车制造巨头的支持。但拜登这次加征关税看似性质严重，但效果却是表面远大于实质。
其实，中国电动汽车在美国的市场占有率并不高，包括太阳能产品都并非直接出口到美国，所以也能规避关税。所以，拜登这次主要是针对中国电动汽车行业出手，也不会给中美贸易造成过于严重的影响。

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更何况，对中国电动汽车和零部件加大打压，对美国汽车行业转型来说也将是一大损失，甚至也不利于美国重整制造业。然而，在美国出手后，欧洲国家的反应却相当大。

H | 德国和瑞典都纷纷就此事发声。

这两天，德国总理朔尔茨在与瑞典首相克里斯特松会晤期间，两人都公开警告欧盟，不要在对待中国电动汽车方面效仿美国，应当慎重考虑与中国进行贸易的好处。此外，克里斯特松还强调，美国此举是一个坏主意。
德国和瑞典这次之所以表现如此激动，主要是担心欧盟效仿美国将会给他们带来相当严重的后果，毕竟中欧在电动汽车方面的合作不同于中美，欧洲进口的中国电动汽车中有一半是由他们自己的制造商生产，而且德国和瑞典等国还是以工业为主的国家。
一旦欧盟对中国电动汽车下手，引起中国反制首当其冲遭殃的就是德国。由此可见，美国这一出手，影响的不仅仅是中美，还将给欧盟也蒙上一层阴影。

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Published on:15:15:01


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